PM Kisan Online Refund कैसे करें? देखें अपात्र किसानों की सूची

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई PM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए संजीवनी का कार्य कर रही है, तथा इसकी मदद से देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसानों को श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा 6 हजार रुपए 3 किस्तों सलाना दिया जाता है, जिससे किसानों को खेती के लिए बीज, खाद आदि की खरीद में सहायता मिलती है।

आपको बता दें कि जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, तबसे कुछ अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, इसीलिए हाल ही में सरकार ने नया कदम उठाते हुए एक नया आदेश पारित किया कि जो भी अपात्र लोग धोखे से इस योजना के तहत आर्थिक लाभ ले रहे हैं, वे स्वेच्छा से अब तक मिली हुई पूरी राशि को रिफंड कर दें, इस लेख में हमने PM Kisan Online Refund कैसे करें? इसकी पूरी जानकारी दी है।

Online Refund कैसे करें?

PM Kisan Online Refund करने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है, जो निम्नलिखित है-

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट – https://pmkisan.gov.in/ पर विजिट करें, इसके बाद होमपेज के फॉर्मर कॉर्नर में मौजूद, ऑनलाइन रिफंड विकल्प पर क्लिक करें।
PM Kisan Online Refund - Step 1
  • यदि पहले भुगतान नहीं किया गया था तो अब ऑनलाइन राशि वापस करने के लिए इस विकल्प का चयन करें” पर क्लिक करें।
PM Kisan Online Refund - Step 2
  • आधार संख्या, खाता संख्या, मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प का चयन करें और बॉक्स में जानकारी भरकर “Get Details” पर क्लिक कर दें।
  • अब नए पेज पर आपको इस योजना के सभी विवरण मिल जाएंगे, इसके बाद आप “Refund” पर क्लिक करके मांगी गई सभी जानकारी, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण आदि दर्ज करके ऑनलाइन रिफंड कर दें।

महत्वपूर्ण बातें

  • रिफंड करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने सारी जानकारी सही ढंग से दर्ज की है।
  • यदि आपको रिफंड प्रक्रिया में कोई समस्या आती है, तो आप अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया का पालन करके आप PM-Kisan योजना के तहत प्राप्त राशि को आसानी से ऑनलाइन वापस कर सकते हैं।

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जो भी अपात्र किसान धोखे से इस योजना का लाभ अब तक उठा रहे थे, वे अब सभी क़िस्त जो अब तक उन्हें प्रदान की गई है, वे उसे वापस रिफंड कर दें, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कारवाई भी की जा सकती है। इसके लिए पीएम किसान आधिकारिक वेबसाइट पर बकायदा एक लिंक भी जारी किया गया है।